कॉरॉना वायरस के द्वारा विश्व में जो कहर मचा हुआ है उससे मानवता कराह उठी है। ज़िम्मेदार देश कौन है ये आज का सवाल नहीं है पर यह आवश्यक बन रहा है कि इससे निजात पाने के लिए लंबे समय तक लॉकआउट की स्टेज आ चुकी है।
सुबह कमा कर शाम को परिवार का पेट पालने वाला गरीब वर्ग काम धंधे बन्ध होने पर भूखा न रहे इसके लिए
न्याय शक्ति एनजीओ की और से शनिवार 28 मार्च से प्रतिदिन सुबह 12 बजे और सायं 6बजे पहाड़ी धीरज स्थान से ;गली नत्थ न के बाहर मैन रोड द्ध सदर बाज़ार दिल्ली में जरूरतमंदो को करोना से बचाव को ध्यान में रखते हुए फूड पैकेट्स बांटे जा रहे हैं।
इस सेवा कार्य में सरक्षक .श्री राजेश जैन ;पूर्व विधायकद्धए श्रीनारायण गुप्ताए अध्यक्ष श्री आर एस शर्माए सचिव श्री संजय गुप्ता के साथ साथ
संस्था के कार्यकारिणी सदस्य श्री राजेश चौधरीए सुभाष सक्सेनाए तथा सेवादार सर्वश्री सुरेश अहलावतएराकेश गर्गए जयवर्धन ढिल्लोए गौरव गर्गएआर्यवीर चौधरीएरमेश चौधरीएललितएप्रमोदएअजय जैनए दीपक राठौरए चौ शमशेर सिंह स्वयं हाज़िर रहे ।

नई दिल्ली रेलवे स्टेषन से बाहर निकलते ही (नहाड़गंज साइड) ये ढ़ाबा आपको दिखेगा। कभी गलती से भी यहा खाना न खाये। ये होटल कुछ गुंडे मवालियों का है और इसका मकसद ही लूट है। यहां अगर आप 4 रोटी भी खाते है तो 500 का बिल बना दिया जायेगा और वसूली के लिए चार पांच गंुडे पाले हुए हैं। थाली 40 या पचास रूपए की बता कर उसमे दाल सब्जी प्याज़ आचार का अलग से रेट लगा कर ग्राहकों को चुना लगाया जा रहा है। पुलिस भी इनका ही पक्ष लेती है जिनको ये रोज़ का चढ़ावा चढ़ाते हैं। अतः कभी नई दिल्ली स्टेशन जाए तो इस होटल से सावधान रहे।
जनहित मे जारी – नई दिल्ली जनशंन

Accidental Death & Compensation:(Income Tax Return Required)

अगर किसी व्यक्ति की Accidental Death होती है और वह व्यक्ति पिछले तीन साल से लगातार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा था तो उसकी पिछले तीन साल की एवरेज सालाना इनकम की दस गुना राशि उस व्यक्ति के परिवार को देने के लिए सरकार बाध्य है ।
जी हाँ , आपको आश्चर्य हो रहा होगा यह सुनकर लेकिन यह बिलकुल सही सरकारी नियम है ,उदहारण के तौर पर अगर किसी की सालाना आय क्रमशः पहले दूसरे और तीसरे साल चार लाख पांच लाख और छः लाख है तो उसकी औसत आय पांच लाख का दस गुना मतलब पचास लाख रूपए उस व्यक्ति के परिवार को सरकार से मिलने का हक है।
ज़्यादातर जानकारी के अभाव में लोग यह क्लेम सरकार से नहीं लेते हैं ।
जाने वाले की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता है लेकिन अगर पैसा पास में हो तो भविष्य सुचारू रूप से चल सकता है ।
अगर लगातार तीन साल तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो ऐसा नहीं है कि परिवार को पैसा नहीं मिलेगा लेकिन ऐसे केस में सरकार एक डेढ़ लाख देकर किनारा कर लेती है लेकिन अगर लगातार तीन साल तक लगातार रिटर्न फाइल किया गया है तो ऐसी स्थिति में केस ज्यादा मजबूत होता है और यह माना जाता है कि मरने वाला व्यक्ति अपने परिवार का रेगुलर अर्नर था और अगर वह जिन्दा रहता तो अपने परिवार के लिए अगले दस सालो में वर्तमान आय का दस गुना तो कमाता ही जिससे वह अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण कर पाता ।
सब सर्विस वाले लोग हैं और रेगुलर अर्नर हैं लेकिन बहुत से लोग रिटर्न फाइल नहीं करते है जिसकी वजह से न तो कंपनी द्वारा काटा हुआ पैसा सरकार से वापस लेते हैं और न ही इस प्रकार से मिलने वाले लाभ का हिस्सा बन पाते हैं ।
इधर जल्दी में हमारे कई साथी / भाई एक्सीडेंटल डेथ में हमारा साथ छोड़ गए लेकिन जानकारी के अभाव में उनके परिवार को आर्थिक लाभ नहीं मिल पाया ।
अगर आप को कोई शंका है तो आप भी अपने वकील से पूरी जानकारी लें और रिटर्न जरूर फाइल करें ।

Source – forwarded Section 166 of the Motor act, 1988 (Supreme Court Judgment under Civil Appeal No. 9858 of 2013, arising out of SLP (C) No. 1056 of 2008) Dt 31 Oct 2013.